Keep Citizenship Initiative - a campaign to prevent the loss of citizenship
नागरिकता बचाऔँ अभियान
 
Lawyers 
www.nrnlaw.com   /gurkha.aspx www.nrnlaw.com
       
राष्ट्रियताका नाममा पितृसत्ता ==================== काठमाडौकी स्थानीय बासिन्दा तुलसालता आमात्यले नेदरल्याण्डनिवासी बास भान्दुसबगसँग विवाह गरिन् । नेवारी संस्कारमा हुर्किएकी उनलाई सन् ८० को दशकमा नेपालमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरिरहेका बासले मन पराएपछि विवाहको प्रस्ताव राखेका थिए । विवाहका लागि तुलसाले तीन वटा शर्त राखिन्–बाबु–आमा र परिवारका सदस्यसँग नेपाली परम्पराअनुसार माग्न जानुपर्ने, चुरोट–रक्सी छोड्नुपर्ने र विवाहपछि नेपालमै बस्नुपर्ने । तुलसालाई असाध्यै माया गर्ने यी डच नागरिकले उनका तीनवटै शर्त मानेपछि नेवारी संस्कारअनुरुप उनीहरूको विवाह भयोे । सुरुमा पर्यटक भिसामा नोपलमा रहँदै आएका उनले अब श्रीमतीका लागि नेपालमा पैसा तिर्दै भिसा नवीकरण गर्दै (त्यो पनि सजिलै हैन, अनेक झन्झट र सम्बन्धित नेपाली अधिकारीहरूले दिने मानसिक तनावका बीच) बस्नुपर्ने भयो । नियमअनुसार उनी एक पटकमा चार महिनाभन्दा बढि नेपाल बस्न पाउादैनथे । भिसा लगाएको तीन महिना हुन लागेपछि तनाव सुरु हुन्थ्यो । अब कहाँ जाने ? श्रीमान्ले पाएको दुःख देख्दा तुलसालाई असाध्यै ग्लानी हुन्थ्यो । त्यसैबीच उनीहरूका दुइ छोरी र एक छोरा जन्मिए । प्रायः हुनेखाने विदेशी नागरिकले छोराछोरी लिङ्कन या बृटिस स्कुल पढाउँछन्, तुलसाले बुढानिलकण्ठमा राखिन् । श्रीमान्को भिसा नवीकरण कार्य जारी थियो, अब त्यो झन्झट छोराछोरीलाई सुरु भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी नागरिकका छोराछोरी भनेर पासपोर्ट दिएन । नेपालमा बसेको डकुमेन्टसमेत बनाउन धेरै तनाव झेल्नु पऱ्यो । पैसा खर्च गर्नु पऱ्यो । नेपाली, नेवारी संस्कारमा हुर्किएका, यहीँको खाना मन पराउने, मेरो देश नेपाल भनेर पढेका, आफ्नो देश नेपालनै हो भनी बाल्यपन र किशोरावस्था बिताएका ति बच्चाहरूले अन्ततः नागरिकता प्राप्त गर्न आफ्ना बाबु जन्मिएको देश नेदरल्याण्ड जानु पऱ्यो । हिँड्ने बेलामा छोराछोरीले रुँदै आमालाई भने– ‘हामीले आफ्नो ठानेर हुर्किएको तपाईंको देशले हामीलाई ‘तिम्रो देश जाउ’ भनेर पराइ मुलुकमा पठाइदियो । छोराछोरी, लोग्ने कसैलाई साथमा राख्न नपाउने तपाईंको देशले हामीलाई धेरै तनाव दियो आमा, सक्नुहुन्छ भनें तपाईं पनि हामीसँग हिँड्नुस, हामी बाबु–आमासँगै बस्न चाहन्छौँ ।’ ......... https://www.ghatanarabichar.com/192434?amp_markup=1&__twitter_impression=true More..
धरा १४ मा संशोधन गरेर गोर्खाको नागरिकता निरन्तरताको लागि संसदमा पेश भएको विधेयकको विषयमा More..
गैर आवासीय नेपालीलाइ नियूक्ति गर्न नपाइने तर विदेशीलाइ नियूक्ति गर्न हुने ।
मन्त्रिमण्डल बैठकले श्रम ऐनअन्तर्गत २६ जना विदेशी दक्ष कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ।
More..
जन्मदर्ता नभएका बालकको प्रश्न- ‘जन्मिनु मेरो दोष हो र ?’ ‘एसईई दिनै पाइनँ । अब न जागिर खान पाउँछु, न विदेश जान । यही कुराले म सधैं तनावमा हुन्छु ।’ – कान्तिपूर दैनिक More..
गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता विषयमा छलफल AP1HD TV More..
समाचार सन्दर्भः
(गैर आवासीय नेपालीको दोहोरो नागरिकताको हक समाप्त, नेपालमा रहेको पैत्रिक सम्पति असुरक्षित https://www.nepal24hours.com/np/archives/60268# )
-Advocate Govind Belbase

समाचारमा उल्लेख गरिएको विषय नयाँ होइन । पहिलादेखि भैराखेको सजायमा बढाउने प्रस्ताव हो र बढाएरै पारित पनि गर्छन होला । बेलायतको नागरिकता लिएको ब्यक्तिले नेपाली नागरिकताका भरमा नेपालमा सम्पत्ति किनेर लालपुर्जा बनाउनेको सम्पत्ति गुम्ने मात्र नभएर पहिला एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने ब्यवस्था थियो त्यसमा अव पाँचवर्षसम्म कैद गर्ने कानून बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन । हामीले बढाएको गलत, पहिलाको जति हुनुपर्छ भन्नु हुँदैन । घटाएर पन्ध्र दिन सजाय बनाए पनि सहिय हुने अवस्था हुँदैन । समाचार बनाउने पत्रकारले नागरिकता निरन्तरता र दोहोरो नागरिकता बीचको फरक समेत नबुझि लेखेको देखिन्छ र पनि समाचारको धरातल सही नै मान्नु पर्छ । अहिले भैराखेको सजायको ब्यवस्था कडाइसाथ लागु गरिएको छैन र समस्याबाट साधारण ब्यक्तिहरू बचेरै हिँडेको अवस्था छ । तर, जुन दिन लालबाबु पण्डित र भीम रावलहरूको डाडु पनियो चल्न थाल्छ त्यस दिन समस्या विकराल बन्ने छ ।
हामी यथार्थवादी बन्नु पर्छ । कतिपय अग्रजले भनेजस्तो नेपालका ठूला नेताले NRN लाइ सवै दिइन्छ भनेका छन् र गैर अवासीय नागरिकताबाट सवै पाइयो भन्ने सन्देश दिँदा सर्वसाधारणलाइ भ्रम हुनु स्वभाविक नै हो । उनीहरूले अझै पनि गलत सन्देश दिँइरहँदा एनअरएनको साख झन् विग्रंदै जाने मेरो बुझाइ छ ।
एनअरएनको प्रयासले गैरअवासीय नागरिकता पाइएको सही हो । तर, पहिलो पुस्तालाइ भएका र परेका समस्या त्यसबाट समाधान भएको छैन भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्न जरूरी छ । बेलायतका नेताले जनताका कुरा सुनेको दावी गरिरहने हामीले देख्ने बानि परेका छाै । त्यस्तै एनअरएन नेतृत्वले पनि पहिलो पुस्ताको समस्या सुन्छौ भनेर मतदातालाइ विस्वास दिलाउन सके सदस्यता पनि बढ्छ । तर, नेतृत्वले ढाट्दै जानेहो भने मतदाताले नेतृत्वलाइ विस्वास गर्दैनन केवल सम्पर्कका कारण हार्न नसकेर मात्र सदस्यता लिने हुन्छन् । हामीले एनअरएनको उपलब्धि गिनाएर मात्र सदस्यता बढ्ने भए त पहिलाबाटै सवैले सदस्यता लिने थिए । कमी कहाँ भएको छ पहिचान गरेर समस्या समाधान नगरेसम्म सदस्यता सोचे जस्तो संख्यामा बढ्नेवाला छैन । भैराखेको कानुनी ब्यवस्थाबाट सर्वसाधारण समस्यामा छन् भन्दा केही अग्रजले मान्छे तर्साएको तर्क गर्नु हुन्छ । हामीले कानूनी ब्यवस्था लुकाउन खोजे पनि यस्ता समाचार पढ्दा ब्यक्तिहरू अतालिने अवस्था नकार्न सकिँदैन । त्यस्ता अग्रजहरूको भनाइ ब्यक्तिको भनाइका रूपमा बुझ्न भन्दा पनि त्यस प्रबृत्तिको विषयमा सुधारका लागि जागरूक हुन हाम्रो अनुरोध छ ।
यसै सम्बन्धी लेख ... http://wenepali.com/2019/03/61561.html

नागरिकता सम्बन्धी लेख ...
नागरिकको मानसिक सीमांकन- चन्द्रकिशोर


More..
फैसला
फैसलाका सम्बन्धमा हाम्रो धारणा More..
विषयान्तर फैसला: नागरिकता निरन्तरता र सार्वभौमसत्ता नागरिकमा रहेको माग का विषयमा दोहोरो नागरिकता भन्दै विषयान्तर फैसला

हामीले निवेदनमा सार्वभौमसत्ता जनता(नागरिक)मा रहेकोले (धारा २) ब्यवस्थापिकालाई नागरिकता ऐनको दफा १० बनाउने अधिकार नभएको र शक्तिपृथकी करणको विषयमा माग गरी दुईवटा निवेदन सर्बोच्चमा दर्ता गरेका थियौं । तर फैसलामा मुद्दाको चुरो कुरोमा प्रवेश नै नगरी सार्वभौमसत्ताको र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको विषयमा कुनै शब्द समेत उल्लेख गरेको पाइएन । यो शैद्धान्तिक विषय भएको र शविंधानवाद ब्याख्याका लागि अमेरिकाको दुई महत्वपूर्ण नजीर र विश्वविद्यालय जर्नलमा प्रकाशित लेखहरु अदालतमा पेश गरेका थियौ तर अदालतले त्यस विषयमा बोल्दै नबोली गरेको फैसलाका कारण यो फैसलाले प्रज्ञिक छलफल उठान गरेको छ । अमेरिकामा यस विषयमा सन् १९५८मा प्रेजको मुद्दामा उठाएको तर्क करिब दशक पछि १९६७मा अफ्रोइमको मुद्दामा सार्वभौमसत्ता नागरिकमा भएकोले ब्यवस्थापिकालाई सार्वभौमसत्ता खोस्ने अधिकार नभएको नजिर स्थापित गरेपछि यो शिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । ( ती नजीर र लेख पढ्नका लागि लिंक http://nrnlaw.com/why.aspx ) यी मुद्दा ब्यक्तिगत जितहारको होइन संविधानवादको तथा शक्तिपृथकीकरणको शिद्धान्तमा आधारित हुन, जसलाई मैले प्राज्ञिक छलफल होस भनेर “राष्ट्रवाद ‘भ्रम कि यथार्थ’” (पुस्तकका लागि लिंक http://pustak.org.uk/Details.aspx?Id=13 ) पुस्तक गत वर्ष नै प्रकाशित गरेको छु । यो मुद्दामा सवै भन्दा बढि धारा २ को शार्वभौमसत्ताको विषयमा ब्याख्या हुनुपर्ने थियो जसमा अदालतलाई सहयोग होस भनेर अमेरिकाका नजिर र प्राज्ञिक लेखहरु हामीले पेश पनि गरेका थियौ । तर अदालतले प्राज्ञिक छलफल नगरी विषयान्तर गरेर दोहोरो नागरिकताको चर्चा गरेकाले यो प्राज्ञिक छलफल निरन्तर जारी रहने छ । नागरिकमा सार्वभौमसत्ता निहित रहेको ब्याख्याका लागि अदालतले निकट भविष्यमा यस विषयमा पुनर्विचार गरी सही ब्याख्या गर्ने छ भन्ने पुर्ण विश्वास छ । यस विषयको प्राज्ञिक छलफलका लागि छुट्टै पुस्तक नै तयार भएकोले फैसलाको विषयमा यो मेरो धारणा छोटो हुन गएको छ । अदालतको गरिमा बढाउन र संविधानवाद तथा कानूनको शासन लागु गराउन हामीले प्राज्ञिक छलफलका साथै अदालतको पूर्ण ब्याख्याको लागि प्रयास निरन्तर जारी राख्ने छौ । More..



British Citizen छाड्ने निवेदन

More..
123456
Name:
Email:
तपाइको भनाइ-
 
Send  .
Total Messages:64

eMail: belbase@gmail.com Phone: 0044(0)7973154813, Peterborough, UK