Keep Citizenship Initiative - a campaign to prevent the loss of citizenship

नागरिकता बचाऔँ अभियान

Progress Result Date अनलाइन निबेदन भर्नुस, NRN निबेदन तयार हुन्छ ।     नेपाली नागरिकता र सार्बभौमसत्ता शैद्धान्तिक प्रश्न जनधारणा यूट्यूब 20/11/2022 राष्ट्रियताका नाममा पितृसत्ता ==================== काठमाडौकी स्थानीय बासिन्दा तुलसालता आमात्यले नेदरल्याण्डनिवासी बास भान्दुसबगसँग विवाह गरिन् । नेवारी संस्कारमा हुर्किएकी उनलाई सन् ८० को दशकमा नेपालमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरिरहेका बासले मन पराएपछि विवाहको प्रस्ताव राखेका थिए । विवाहका लागि तुलसाले तीन वटा शर्त राखिन्–बाबु–आमा र परिवारका सदस्यसँग नेपाली परम्पराअनुसार माग्न जानुपर्ने, चुरोट–रक्सी छोड्नुपर्ने र विवाहपछि नेपालमै बस्नुपर्ने । तुलसालाई असाध्यै माया गर्ने यी डच नागरिकले उनका तीनवटै शर्त मानेपछि नेवारी संस्कारअनुरुप उनीहरूको विवाह भयोे । सुरुमा पर्यटक भिसामा नोपलमा रहँदै आएका उनले अब श्रीमतीका लागि नेपालमा पैसा तिर्दै भिसा नवीकरण गर्दै (त्यो पनि सजिलै हैन, अनेक झन्झट र सम्बन्धित नेपाली अधिकारीहरूले दिने मानसिक तनावका बीच) बस्नुपर्ने भयो । नियमअनुसार उनी एक पटकमा चार महिनाभन्दा बढि नेपाल बस्न पाउादैनथे । भिसा लगाएको तीन महिना हुन लागेपछि तनाव सुरु हुन्थ्यो । अब कहाँ जाने ? श्रीमान्ले पाएको दुःख देख्दा तुलसालाई असाध्यै ग्लानी हुन्थ्यो । त्यसैबीच उनीहरूका दुइ छोरी र एक छोरा जन्मिए । प्रायः हुनेखाने विदेशी नागरिकले छोराछोरी लिङ्कन या बृटिस स्कुल पढाउँछन्, तुलसाले बुढानिलकण्ठमा राखिन् । श्रीमान्को भिसा नवीकरण कार्य जारी थियो, अब त्यो झन्झट छोराछोरीलाई सुरु भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी नागरिकका छोराछोरी भनेर पासपोर्ट दिएन । नेपालमा बसेको डकुमेन्टसमेत बनाउन धेरै तनाव झेल्नु पऱ्यो । पैसा खर्च गर्नु पऱ्यो । नेपाली, नेवारी संस्कारमा हुर्किएका, यहीँको खाना मन पराउने, मेरो देश नेपाल भनेर पढेका, आफ्नो देश नेपालनै हो भनी बाल्यपन र किशोरावस्था बिताएका ति बच्चाहरूले अन्ततः नागरिकता प्राप्त गर्न आफ्ना बाबु जन्मिएको देश नेदरल्याण्ड जानु पऱ्यो । हिँड्ने बेलामा छोराछोरीले रुँदै आमालाई भने– ‘हामीले आफ्नो ठानेर हुर्किएको तपाईंको देशले हामीलाई ‘तिम्रो देश जाउ’ भनेर पराइ मुलुकमा पठाइदियो । छोराछोरी, लोग्ने कसैलाई साथमा राख्न नपाउने तपाईंको देशले हामीलाई धेरै तनाव दियो आमा, सक्नुहुन्छ भनें तपाईं पनि हामीसँग हिँड्नुस, हामी बाबु–आमासँगै बस्न चाहन्छौँ ।’ ......... https://www.ghatanarabichar.com/192434?amp_markup=1&__twitter_impression=true   24/06/2020 गैर आवासीय नेपालीलाइ नियूक्ति गर्न नपाइने तर विदेशीलाइ नियूक्ति गर्न हुने । मन्त्रिमण्डल बैठकले श्रम ऐनअन्तर्गत २६ जना विदेशी दक्ष कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ। गैर आवासीय नेपालीलाइ नियूक्ति गर्न नपाइने तर विदेशीलाइ नियूक्ति गर्न हुने । श्रम ऐनअन्तर्गत २६ जना विदेशी दक्ष कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि स्वीकृत दिएको छ। 26/01/2020 जन्मदर्ता नभएका बालकको प्रश्न- ‘जन्मिनु मेरो दोष हो र ?’ ‘एसईई दिनै पाइनँ । अब न जागिर खान पाउँछु, न विदेश जान । यही कुराले म सधैं तनावमा हुन्छु ।’ – कान्तिपूर दैनिक जन्मदर्ता नभएका बालकको प्रश्न- ‘जन्मिनु मेरो दोष हो र ?’ ‘एसईई दिनै पाइनँ । अब न जागिर खान पाउँछु, न विदेश जान । यही कुराले म सधैं तनावमा हुन्छु ।’ – कान्तिपूर दैनिक 09/12/2019 गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता विषयमा छलफल AP1HD TV छलफल 11/10/2019 समाचार सन्दर्भः (गैर आवासीय नेपालीको दोहोरो नागरिकताको हक समाप्त, नेपालमा रहेको पैत्रिक सम्पति असुरक्षित https://www.nepal24hours.com/np/archives/60268# ) -Advocate Govind Belbase समाचारमा उल्लेख गरिएको विषय नयाँ होइन । पहिलादेखि भैराखेको सजायमा बढाउने प्रस्ताव हो र बढाएरै पारित पनि गर्छन होला । बेलायतको नागरिकता लिएको ब्यक्तिले नेपाली नागरिकताका भरमा नेपालमा सम्पत्ति किनेर लालपुर्जा बनाउनेको सम्पत्ति गुम्ने मात्र नभएर पहिला एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने ब्यवस्था थियो त्यसमा अव पाँचवर्षसम्म कैद गर्ने कानून बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन । हामीले बढाएको गलत, पहिलाको जति हुनुपर्छ भन्नु हुँदैन । घटाएर पन्ध्र दिन सजाय बनाए पनि सहिय हुने अवस्था हुँदैन । समाचार बनाउने पत्रकारले नागरिकता निरन्तरता र दोहोरो नागरिकता बीचको फरक समेत नबुझि लेखेको देखिन्छ र पनि समाचारको धरातल सही नै मान्नु पर्छ । अहिले भैराखेको सजायको ब्यवस्था कडाइसाथ लागु गरिएको छैन र समस्याबाट साधारण ब्यक्तिहरू बचेरै हिँडेको अवस्था छ । तर, जुन दिन लालबाबु पण्डित र भीम रावलहरूको डाडु पनियो चल्न थाल्छ त्यस दिन समस्या विकराल बन्ने छ । हामी यथार्थवादी बन्नु पर्छ । कतिपय अग्रजले भनेजस्तो नेपालका ठूला नेताले NRN लाइ सवै दिइन्छ भनेका छन् र गैर अवासीय नागरिकताबाट सवै पाइयो भन्ने सन्देश दिँदा सर्वसाधारणलाइ भ्रम हुनु स्वभाविक नै हो । उनीहरूले अझै पनि गलत सन्देश दिँइरहँदा एनअरएनको साख झन् विग्रंदै जाने मेरो बुझाइ छ । एनअरएनको प्रयासले गैरअवासीय नागरिकता पाइएको सही हो । तर, पहिलो पुस्तालाइ भएका र परेका समस्या त्यसबाट समाधान भएको छैन भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्न जरूरी छ । बेलायतका नेताले जनताका कुरा सुनेको दावी गरिरहने हामीले देख्ने बानि परेका छाै । त्यस्तै एनअरएन नेतृत्वले पनि पहिलो पुस्ताको समस्या सुन्छौ भनेर मतदातालाइ विस्वास दिलाउन सके सदस्यता पनि बढ्छ । तर, नेतृत्वले ढाट्दै जानेहो भने मतदाताले नेतृत्वलाइ विस्वास गर्दैनन केवल सम्पर्कका कारण हार्न नसकेर मात्र सदस्यता लिने हुन्छन् । हामीले एनअरएनको उपलब्धि गिनाएर मात्र सदस्यता बढ्ने भए त पहिलाबाटै सवैले सदस्यता लिने थिए । कमी कहाँ भएको छ पहिचान गरेर समस्या समाधान नगरेसम्म सदस्यता सोचे जस्तो संख्यामा बढ्नेवाला छैन । भैराखेको कानुनी ब्यवस्थाबाट सर्वसाधारण समस्यामा छन् भन्दा केही अग्रजले मान्छे तर्साएको तर्क गर्नु हुन्छ । हामीले कानूनी ब्यवस्था लुकाउन खोजे पनि यस्ता समाचार पढ्दा ब्यक्तिहरू अतालिने अवस्था नकार्न सकिँदैन । त्यस्ता अग्रजहरूको भनाइ ब्यक्तिको भनाइका रूपमा बुझ्न भन्दा पनि त्यस प्रबृत्तिको विषयमा सुधारका लागि जागरूक हुन हाम्रो अनुरोध छ । यसै सम्बन्धी लेख ... http://wenepali.com/2019/03/61561.html नागरिकता सम्बन्धी लेख ... नागरिकको मानसिक सीमांकन- चन्द्रकिशोर   20/03/2019 फैसला फैसलाका सम्बन्धमा हाम्रो धारणा फैसला 17/11/2018 विषयान्तर फैसला: नागरिकता निरन्तरता र सार्वभौमसत्ता नागरिकमा रहेको माग का विषयमा दोहोरो नागरिकता भन्दै विषयान्तर फैसला हामीले निवेदनमा सार्वभौमसत्ता जनता(नागरिक)मा रहेकोले (धारा २) ब्यवस्थापिकालाई नागरिकता ऐनको दफा १० बनाउने अधिकार नभएको र शक्तिपृथकी करणको विषयमा माग गरी दुईवटा निवेदन सर्बोच्चमा दर्ता गरेका थियौं । तर फैसलामा मुद्दाको चुरो कुरोमा प्रवेश नै नगरी सार्वभौमसत्ताको र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको विषयमा कुनै शब्द समेत उल्लेख गरेको पाइएन । यो शैद्धान्तिक विषय भएको र शविंधानवाद ब्याख्याका लागि अमेरिकाको दुई महत्वपूर्ण नजीर र विश्वविद्यालय जर्नलमा प्रकाशित लेखहरु अदालतमा पेश गरेका थियौ तर अदालतले त्यस विषयमा बोल्दै नबोली गरेको फैसलाका कारण यो फैसलाले प्रज्ञिक छलफल उठान गरेको छ । अमेरिकामा यस विषयमा सन् १९५८मा प्रेजको मुद्दामा उठाएको तर्क करिब दशक पछि १९६७मा अफ्रोइमको मुद्दामा सार्वभौमसत्ता नागरिकमा भएकोले ब्यवस्थापिकालाई सार्वभौमसत्ता खोस्ने अधिकार नभएको नजिर स्थापित गरेपछि यो शिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । ( ती नजीर र लेख पढ्नका लागि लिंक http://nrnlaw.com/why.aspx ) यी मुद्दा ब्यक्तिगत जितहारको होइन संविधानवादको तथा शक्तिपृथकीकरणको शिद्धान्तमा आधारित हुन, जसलाई मैले प्राज्ञिक छलफल होस भनेर “राष्ट्रवाद ‘भ्रम कि यथार्थ’” (पुस्तकका लागि लिंक http://pustak.org.uk/Details.aspx?Id=13 ) पुस्तक गत वर्ष नै प्रकाशित गरेको छु । यो मुद्दामा सवै भन्दा बढि धारा २ को शार्वभौमसत्ताको विषयमा ब्याख्या हुनुपर्ने थियो जसमा अदालतलाई सहयोग होस भनेर अमेरिकाका नजिर र प्राज्ञिक लेखहरु हामीले पेश पनि गरेका थियौ । तर अदालतले प्राज्ञिक छलफल नगरी विषयान्तर गरेर दोहोरो नागरिकताको चर्चा गरेकाले यो प्राज्ञिक छलफल निरन्तर जारी रहने छ । नागरिकमा सार्वभौमसत्ता निहित रहेको ब्याख्याका लागि अदालतले निकट भविष्यमा यस विषयमा पुनर्विचार गरी सही ब्याख्या गर्ने छ भन्ने पुर्ण विश्वास छ । यस विषयको प्राज्ञिक छलफलका लागि छुट्टै पुस्तक नै तयार भएकोले फैसलाको विषयमा यो मेरो धारणा छोटो हुन गएको छ । अदालतको गरिमा बढाउन र संविधानवाद तथा कानूनको शासन लागु गराउन हामीले प्राज्ञिक छलफलका साथै अदालतको पूर्ण ब्याख्याको लागि प्रयास निरन्तर जारी राख्ने छौ । फैसला 17/11/2018 British Citizen छाड्ने निवेदन Talk programme 02/07/2018 नागरिकता एेन २०६३ को दफा १० खारेज गरी नागरिकता निरन्तरता गरी पाउँ भन्ने मुद्दाको संर्बोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अाज (4 July 2018) फैसला भयो भनिएको छ । तर फैसला दिइएको छैन, लिखित फैसला पाएपछि के के निर्णय लेखेका छन् थाहा हुने छ । फैसला 04/07/2018 श्री सर्बोच्च अदालतमा पेश गरेकाे बहसनोट » नागरिकता एेन २०६३ को दफा १० खारेज गरी नागरिकता निरन्तरता गरी पाउँ भन्ने मुद्दाको फैसला मिति 20 अषाढ (July 4) 1st june, 2018 जेष्ठ १८, २०७५का दिन मुद्दामा बहस भयो, लिखित बहस नोट पेश गर्ने अादेश भएको छ । लिखित बहसनोट मिति ३ अषाढ २०७५ (June 17, 2018) भित्र पेश गर्नु पर्ने अादेश भएको छ । लिखित बहसनोट पेश भएपछि फैसला हुनेछ । लिखित बहस नोट पेश गर्ने अादेश फैसला मिति १५ अषाढ (June 29) 01/06/2018 अर्को पेसी तारिख जेष्ठ १८ गते (जुन १ ) लार्इ तोकिएको छ । बैसाख २१ (मर्इ ४)को दिन संवैधानिक इजलास नै नबसेकोले नागरिकता निरन्तरताको मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन । स्थगित 04/05/2018 अागामी पेशी (Hearing Date) बैशाख २१, २०७५ (May 4, 2018) अागामी पेशी (Hearing Date) बैशाख २१, २०७५ (May 4, 2018) 11/04/2018 अाज चैत्र २८ गते (अप्रिल ११)मा संवैधानिक इजलास नै नबसेकोले मुद्दा स्थगित भयो । अर्को पेशी तारिख साँझसम्ममा थाहा हुन्छ । स्थगित 11/04/2018 न्यायाधीशको जन्ममिति विवादका कारण स्थगित भएको मार्च १४ को पेशी (Hearing Date) अब चैत्र २८ (11 April) का लागि सरेको छ । प्र न्या. पराजुलीलार्इ अवकाशपत्र थमाइएको स्थितिका कारण न्यायपरिषदले छिट्टै संवैधानीक इजलास गठन गरेमा एप्रेल ११ को दिन नागरिकता मुद्दाको सुनुवाइ हुने सम्भावना छ । 14/03/2018 अाज (14 March)को संवैधानिक इजलास नै स्थगित । प्रधान न्यायाधीश समेतको संवैधानीक इजलास अन्य न्यायाधीशले बहिसकार गर्न थालेका कारण स्थगित गरेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । 14/03/2018 नागरिकता निरन्तरताको मुद्दाको पेशी बुधवार १४ मार्चका दिन ९ नम्बरमा परेछ । पालो अाउला भन्ने सम्भावना छ, पालो अाउँछ नै भन्ने निश्चित भएन । 10/03/2018 पेशी तारिख १४ मार्च (३० फाल्गुण) ७ फेब्रुअरी (२४ गते माघको) पेशी स्थगित भयो, अर्को पेशी तारिख १४ मार्च (३० फाल्गुण) 07/02/2018 अर्को पेशी (हेयरिङ) माघ २४ गते (७ फेब्रुअरी)मा छ । अहिलेको स्थिति हेर्दा त्यस दिन भने हेयरिङ हुने सम्भावना देखिएको छ । Next Hearing 7 February (माघ २४ गते) 17/01/2018 नागरिकता मुद्दाको अागामी पेशी (Hearing) जनवरी १७ (माघ ३) लार्इ तोकिएको छ । हप्तामा शुक्रबार एक दिन मात्र संबैधानीक इजलास बस्ने गरेकोमा अबदेखि हप्तामा तीन दिन मंगलबार, बुधबार र शुक्रबार संवैधानीक इजलास बस्ने भएकोले अबको पेशीमा हाम्रो मुद्दाको सुनुवाइ हुने करिब पक्का पक्की जस्तै देखिएको छ । पेशी माघ ३ गते, जनवरी १७, २०१८ 19/11/2017 सुरेन्द्र श्रेष्ठको अधिवक्ताको प्रमाणपत्र नविकरण नगर्ने गरी कानून ब्यवसायी परिषदले गरेको निर्णय विरूध्दको रिट निवेदन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीकाे इजलासमा पेशि परेको छ । १५ दिन भित्रमा कारण देखाउनु भन्ने वपक्षी कानून ब्यवसायी परिषद्का नाममा कारण देखाउ अादेश जारी भएको छ । 10/11/2017   अन्तर्वार्ता अरुको दोष कोट्याएर न्यायलयको साख विर्गान चाहन्न: प्रधानन्यायाधीश संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ । मैले मुद्दाबाट बोल्नुपर्ने विषय भएको हुनाले अहिले नै यो वा त्यो भनेर कमेन्ट गर्नु हुँदैन । विचाराधीन मुद्दालाई असर पर्छ । विधि र प्रकृयागत ढंगले त्यो मुद्दा सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 07/10/2017 नागरिकता बचाअौँ अभियानको सर्बोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाकाे अर्को पेशी तारिख Hearing date 17 November 2017 पेशी तारिख मंसिर १ गते २०७४ साल । लामाे प्रतिक्षापछि अव भने सुनुवाइ हुन्छ कि भन्ने अाशा पलाएकाे छ । थप जानकारीकालागि ... नागरिकता बचाअौँ अभियानको सर्बोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाकाे अर्को पेशी तारिख Hearing date 17 November 2017 पेशी तारिख मंसिर १ गते २०७४ साल । लामाे प्रतिक्षापछि अव भने सुनुवाइ हुन्छ कि भन्ने अाशा पलाएकाे छ । 01/09/2017 नागरिकता बचाअौँ अभियानको सर्बोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाकाे अर्को पेशी तारिख Hearing date 18 August 2017 पेशी तारिख भाद्र २ गते २०७४ साल । लामाे प्रतिक्षापछि अव भने सुनुवाइ हुन्छ कि भन्ने अाशा पलाएकाे छ । थप जानकारीकालागि नागरिकता बचाअौँ अभियानको सर्बोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाकाे अर्को पेशी तारिख Hearing date 18 August 2017 पेशी तारिख भाद्र २ गते २०७४ साल । लामाे प्रतिक्षापछि अव भने सुनुवाइ हुन्छ कि भन्ने अाशा पलाएकाे छ । 18/08/2017 नागरिकता बचाअौँ अभियानको सर्बोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाकाे अर्को पेशी तारिख (Hearing) जेष्ठ २६ गते २०७४ साल (June 9, 2017) का लागि सरेको छ । नागरिकता बचाअौँ अभियानको सर्बोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाकाे अर्को पेशी तारिख (Hearing) जेष्ठ २६ गते २०७४ साल (June 9, 2017) का लागि सरेको छ । 07/04/2017 Legal Seminar on 26 March 2017, Organized by Britain-Nepal Lawyers’ Association (BNLA) सेमिनार सम्पन्न हुनकासाथै ५ बुँदे घोषणापत्र जारी ... 26/03/2017 अर्को पेशी तारिख (Hearing Date) २०७३।१२।२५ (7 April 2017)को लागि तोकिएको छ ।संबैधानिक इजलास अझै पनि नतोकिएकोले कहिले तोकिने हो भन्ने अझै निस्चित छैन । अर्को पेशी तारिख (Hearing Date) २०७३।१२।२५ (7 April 2017)को लागि तोकिएको छ ।संबैधानिक इजलास अझै पनि नतोकिएकोले कहिले तोकिने हो भन्ने अझै निस्चित छैन । 20/01/2017 पेशी तारिख (Hearing date) माघ ७ गते २०७३ (20 January 2017) लाइ तोकिएको छ । पेशी तारिख (Hearing date) माघ ७ गते २०७३ (20 January 2017) लाइ तोकिएको छ । 04/11/2016 Hearing स्थगित 04/11/2016 ४९ रि. ८ २०७२।०६।२४ उत्प्रेषण 072-WS-0007 सुरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ ।। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत ३ स्थगित ५० रि. ८ 04/11/2016 अाजको पेशीतारिख (Hearing) प्रधानन्यायाधीशको नियूक्ति हुन नसक्नाले स्थगित भएको छ । अर्को पेशी तारिख (Hearing date) कार्तिक १९ गते २०७३ (4 November 2016) लाइ तोकिएको छ । राजनीतिक खिचातानीले गर्दा सन्सदीय सुनुवाइको प्रकृया रोकिनाले प्रधानन्यायाधीशले कयम मुकायमका रूपमा काम गर्न परिरहेकोले संवैधानीक इजलास बस्न नसकेको हो । ढिलो न्याय दिनु न्याय दिन इन्कार गर्नु हो भन्ने भनाइ छ । राजनीतिले न्यायपद्दतिलाइ कमजोरपार्दा नागरिकले अन्याय अनुभव गर्न थालेपछि विद्रोह जन्मन्छ र त्याे विद्रोह सधै शान्तपूर्ण नहुन पनि सक्छ । त्यसैले न्यायालयलाइ सक्षम र स्वक्ष बनाउनु राजनीतिको पहिलो प्राथमिकता हुन जरूरी छ नत्र यसको परिणाम सुखद नहुन सक्छ । न्यायालयप्रति विविध प्रहारहरू हुन थालिसकेका छन र अास्था गुमेको न्यायालयबाट नागरिकको भलाइ हुनसक्दैन । न्यायालयको स्वतन्त्रता, निस्पक्षता र सक्षम कार्यदक्षतामा सवैको ध्यान जाअोस । अाजको पेशीतारिख (Hearing) प्रधानन्यायाधीशको नियूक्ति हुन नसक्नाले स्थगित भएको छ । अर्को पेशी तारिख (Hearing date) कार्तिक १९ गते २०७३ (4 November 2016) लाइ तोकिएको छ । राजनीतिक खिचातानीले गर्दा सन्सदीय सुनुवाइको प्रकृया रोकिनाले प्रधानन्यायाधीशले कयम मुकायमका रूपमा काम गर्न परिरहेकोले संवैधानीक इजलास बस्न नसकेको हो । ढिलो न्याय दिनु न्याय दिन इन्कार गर्नु हो भन्ने भनाइ छ । राजनीतिले न्यायपद्दतिलाइ कमजोरपार्दा नागरिकले अन्याय अनुभव गर्न थालेपछि विद्रोह जन्मन्छ र त्याे विद्रोह सधै शान्तपूर्ण नहुन पनि सक्छ । त्यसैले न्यायालयलाइ सक्षम र स्वक्ष बनाउनु राजनीतिको पहिलो प्राथमिकता हुन जरूरी छ नत्र यसको परिणाम सुखद नहुन सक्छ । न्यायालयप्रति विविध प्रहारहरू हुन थालिसकेका छन र अास्था गुमेको न्यायालयबाट नागरिकको भलाइ हुनसक्दैन । न्यायालयको स्वतन्त्रता, निस्पक्षता र सक्षम कार्यदक्षतामा सवैको ध्यान जाअोस । 08/07/2016 अागामी पेशी तारिख (Hearing Date) २४ अासाढ २०७३ तद्अनुसार जुलाइ ८ २०१६ लाइ तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश लगायतको संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण अाज बैशाख १७ मा संबैधानीक इजलास नबसेका कारण अर्को पेशी तारिख तोकिएको हो । अाशा गरैा उक्त पेशी तारिखका दिन हाम्रो मुद्दाकाे पालो पनि अाअोस र सुनुवाइ हुनेछ । तर, संबैधानीक इजलास बस्न नसकेका कारण मुद्दाहरू खप्टिदै जाने सम्भावना देखिन्छ, त्यसैले त्यस दिन पनि हम्रो मुद्दाको सुनुवाइ हुने पालो अाउने नअाउने निधो गर्न भने गाह्रो छ । अागामी पेशी तारिख (Hearing Date) २४ अासाढ २०७३ तद्अनुसार जुलाइ ८ २०१६ 29/04/2016 एक गैरअावासीय नेपाली पुर्ण लक्सम्बाले गैर अावासीय नागरिकता पाइयो भनेर बेलायती पासपोर्ट बनाउनु अघिनै अाफ्ना नाममा रहेकाे जग्गामा घर बनाउन नक्सापास गर्न भक्तपुर नगरपालीकाले दिएन भन्ने खबर छ । यसबाट एन अार एन नागरिकता कति भ्रम कति सत्य भन्ने पुष्टि भएको छ । हामीले मुद्दा गर्नु परेकाे कारण बारे यो केस स्टडी गर्नु हुन एनअारएन मित्रहरूलाइ अाग्रह छ जसले मुद्दा गर्नु पर्दैन सबै पाइयाे भनेर बजारमा हल्ला पिट्दै हिड्नु भएकाे छ त्यस्ता मित्रले राम्रोसंग अध्ययन गर्न जरूरी छ । गैरअावासीय नागरिकता कति भ्रम कति सत्य भन्ने बारेमा यस्ता उदाहरणहरू दिन प्रतिदिन थपिंदै जानेछन् । यस्ता समस्याहरूका बारेमा जानकारी दिनु भएमा अाभारी हुने छाै । 25/04/2016 साप्तहिक पेशी सूचि अनुसार १७ बैसाख तद्अनुसार एप्रेल २९को दिनकाे पेशी भएका हाम्रा मुद्दा स्थगित भएका छन् । अर्को पेसी कहिले तोकिन्छ भन्ने २९ अप्रेलका दिन थाहालाग्ने छ । राजनैतिक खिचातानी अर्थात संसदीय सुनवाइ हुन नसक्नाले प्रधान न्यायाधीशको नियूक्ति तथा सिफारिस भएका अन्य ११ जना न्याधाशिसकाे नियूक्तिले पूर्णता पाउन नसक्नाले मुद्दा स्थगित भएकाे सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो समस्या खप्टिंदै जानाले मुद्दाकाे चाप जति बढ्दै जानेछ हाम्राे मुद्दाकाे टुंगो पनि त्यत्ति नै ढिलो हुने सम्भावना छ । स्थगित 25/04/2016 Next hearing on 17 Baishak (29 April) पेशी तारिख बैशाख २७ गते (April 29) »» 26/02/2016 फागुन १४ गतेको पेसी (Hearing) को लागि तयार पारिएको बहसनोट »» फागुन १४ गतेको पेसी (Hearing) को लागि तयार पारिएको बहसनोट »» थप बहसनोट तयार पार्न, इजलासमा उपस्थित भएर बहस पैरवी गर्न इच्छुक हुनुहन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ , सम्पर्क UK- Govind Belbase 0044(0)7973154813, Nepal- Advocate Janardan Banjade - 00977 9851093166 12/02/2016 Hearing on 26 February 2016, फागुन १४ शुक्रबारका दिनकालागि पेसी तारिख छ, त्यसदिन यस मुद्दाकाे सुनुवाइ संवैधानीक इजलासमा हुने छ । Waiting 02/02/2016 लिखितजवाफ - श्री शुरेन्द्र श्रेष्ठको निवेदनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली, सभामुख ओन्सरी घर्ती र कानून मन्त्रि अग्नि प्र. खरेलका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ श्री सर्बोच्च अदालतमा प्रस्तुत भएको छ । »» 23/01/2016 लिखितजवाफ - गोविन्द बेल्वासेको निवेदनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली, सभामुख ओन्सरी घर्ती र कानून मन्त्रि अग्नि प्र. खरेलका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ श्री सर्बोच्च अदालतमा प्रस्तुत भएको छ । »» 23/01/2016 न्याय परिषदले संवैधानीक विवादसम्वन्धी मुद्दाहरुको निरुपण गर्न अलग्गै संवैधानिक इजलास स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिषदको वैठकले मंगलवार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु तोकेको हो। इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ। http://www.nagariknews.com/main-story/story/50084.html यो मुद्दा संबैधानिक इजलासबाट छिनो फानो हुने भएकाे छ । 08/12/2015 नागरिकता वचाऔ मुद्दामा माननीय न्यायाधिस चोलेन्द्र समशेर जवराको इजलासवाट विपक्षीहहरूका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी भएको छ । अव सरकारका तर्फवाट नागरिकता ऐन २०६३को दफा १० खारेज गर्न नपर्ने कारण भए लिखित रूपमा जवाफ अदालतमा पेस गर्नु पर्ने छ ।आदेश प्रति नागरिकता वचाऔ मुद्दामा माननीय न्यायाधिस चोलेन्द्र समशेर जवराको इजलासवाट विपक्षीहहरूका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी भएको छ । अव सरकारका तर्फवाट नागरिकता ऐन २०६३को दफा १० खारेज गर्न नपर्ने कारण भए लिखित रूपमा जवाफ अदालतमा पेस गर्नु पर्ने छ । आदेश प्रति 15/11/2015 बहस नोट (Skeleton notes) तयार हुँदैछ । बहसनोट तयार पार्न सहयोगी हातहरूलाइ स्वागत छ । Ready to submit » 08/11/2015 Second Hearing बहस नोट (Skeleton notes) Submitted 15/11/2015 First hearing निवेदनमा उठाइएको विषयमा गम्भिर संबैधानिक जटिलता अन्तरनिहित रहेकोले दश दिन भित्र बहसनोट पेस गर्न र इजलासलाइ पनि अध्ययन गर्ने समय आवस्यक रहेको आदेश । 02/11/2015 First hearing Adjourned 30/10/2015 First Hearing Adjourned 28/10/2015 Petition: Surendra Shrestha v. Council of Ministers & Others Filed in the Supreme Court of Nepal, Kathmandu, Nepal 11/10/2015 Petition: Govind Belbase v. Council of Ministers & Others Filed in the Supreme Court of Nepal, Kathmandu, Nepal 11/10/2015

Donation Amount First contribution £100 Yadu Rai Second Contribution £10 Mr Buddha Baraili 12/05/2017 £150.00 Mr Bhawani Dutta LEKHAK UPADHAYAYA Donation £150 through Pay pal on 12/05/2016 28/09/2017 £ 50 Mr Purna Rai, NORTHOLT, London on 28/09/2017 17/09/2017 €125 Received from Devi Dutta Sharma- Finland 06/01/2018 £50 Mr Raju Babu Shrestha- UK 06/01/2018 £25 Mr HariBhakta Neupane-UK 06/01/2018 £25 Mr Madhav Karki 06/01/2018 £25 Mr Hom Raj Bista- UK 06/01/2018 £25 Mr Yugal Ale- UK 08/01/2018 £51 Babu Reading- UK 09/01/2018 £30 Mr Bikram Bhattarai 08/01/2018 £300 unknown 12/01/2018 £100 Ram Babu Shrestha 13/01/2018 £250 K Sapkota 17/09/2017 £ 51 Mr Bijaya Bajracharya 05/02/2018 £500 Nepalese Women Helping Hands 10/03/2018 £50.00 Mr Deepak Kandel, Spalding, UK 12/03/2018 £50 Mr Yadhav Shrestha 22/3/2018 £30.00 Mr Biswadip Tigela 05/01/2018 £524.00 Mr Milan Bhattarai 18/4/18 Nrs 1 Lakh डा. उपेन्द्र महतो 18/4/18 Nrs 1 Lakh भवन भट्ट 18/4/18 Nrs 1 Lakh जिवा लामिछाने 08/06/2018 £30.00 Mr Amar Rai 08/06/2018 £50.00 Mr Roma Prasad Rai 26/6/18 £300.00 बुढो सिपाही Wales(दाताले इच्छाएकाे नाम) 10/30/2018 £1700 Galkot Society UK 19/08/2018 £21.00 Dr Milan Gyawali

सहभागिताः